अन्ना अब अनशन नहीं करें

१८ जून २०११

अन्ना हजारे को समझाया जाना चाहिए, उन्हें मनाया जाना चाहिए और जरूरत पड़े तो उनके सामने सामूहिक अनशन किया जाना चाहिए कि वे लोकपाल की स्थापना के मुद्दे पर दोबारा अनशन पर नहीं बैठें। अपने पहले अनशन के जरिए अन्ना सिविल सोसाइटी आंदोलन के लिए सरकार से जितना कुछ वसूल सकते थे वह अब आकार ले रहा है। दोबारा अनशन पर बैठकर अन्ना सरकार से या तो कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे और अगर कर लिया तो भी व्यवस्था पर निहित स्वार्थों का इतना मजबूत शिकंजा है कि वे समूचे सिविल सोसाइटी आंदोलन को स्वामी निगमानंद बना देंगे। दूसरे यह भी कि लोकपाल की स्थापना की मांग को लेकर अन्ना अनशन पर नहीं बैठना चाहेंगे तो उनके समर्थक अथवा देश की जनता उनका गला पकडक़र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करेगी। देश को अभी अन्ना जैसे नेतृत्व की सशरीर उपस्थिति की खासी जरूरत है। लंबे-लंबे अनशन कर सकने वाले आराधकों की तो एक बड़ी फौज देश में मौजूद है पर जिनकी उपस्थिति सरकारों की भूख हवा कर सके ऐसे लोग बस अंगुलियों पर गिनती करने जितने ही बचे हैं। उन्हें और भी बड़े उद्देश्यों के लिए सहेजकर रखे जाने की जरूरत है। उन्हें आसानी से सरकारों के हत्थे नहीं चढऩे देना चाहिए। अन्ना के अनशन से अधिक जरूरत अब इस बात की है कि सिविल सोसाइटी के झंडे तले जो चेतना इस समय देश में खड़ी हुई है उसे जंतर-मंतर से आजाद कर उन साठ-सत्तर करोड़ गरीब लोगों तक ले जाया जाए जो बीस रुपए रोज से कम पर गुजारा कर रहे हैं और कर्ज नहीं पटा पाने की स्थिति में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी के आंदोलन ने वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था की अंतर्मात्माओं को उनके अंतर्वस्त्रों में देश की जनता के सामने खड़ा कर दिया है। सरकार और विपक्षी दल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि वे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कितने ईमनादार हैं और देश की जनता को अपने मतदाताओं के अलावा भी कुछ समझते हैं या नहीं। सिविल सोसाइटी ने सरकार के तलवों में जो घाव पैदा कर दिए हैं उन्हें अब खुला छोड़ देना चाहिए। अन्ना का अनशन उस पर पट्टी बांधने में ही मदद करेगा। सिविल सोसाइटी की जागरूकता ने व्यवस्था की इस बेबसी को नंगा कर दिया है कि वह गैर-राजनीतिक आंदोलनों और चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ है। सामना करने के लिए उसे कोई राजनीतिक चुनौती ही चाहिए। अगर चुनौती ‘निर्दलीय’ है तो सत्ताएं उसे दलीय बना देने अथवा उसे वैसा सिद्ध कर देने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। इतना ही नहीं, सरकार/ व्यवस्था ‘निर्दलीय’ विरोध से भी निपटने का हौसला रखती है बशर्ते चुनौती अहिंसक नहीं हो। देश के कोई एक तिहाई जिले एक लंबे समय से माओवादियों की हिंसक गतिविधियोंं की गिरफ्त में हैं। माओवादियों का न तो लोकतंत्र में, न चुनावों में और न ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में ही कोई भरोसा है। पर सरकार/ सरकारें इससे बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हैं। माओवादी हिंसा का मुकाबला राज्य की हिंसा से किया जा रहा है और साथ ही बातचीत के लिए दरवाजे भी खोलकर रखे गए हैं। हिंसक प्रतिरोध हर तरह के सत्ता प्रतिष्ठान को सूट करता है। अत: अन्ना हजारे की छोटी-सी सेना के सामने सरकार की विशाल फौज अगर डरी-सहमी दिखाई पड़ती है और लोकपाल की स्थापना को लेकर चहल-कदमी कर रही है तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि आंदोलन के पीछे वह अब तक किसी राजनीतिक उद्देश्य या सत्ता प्राप्ति के इरादे की तलाश नहीं कर पाई है। इस मायने में गौर करें तो सिविल सोसाइटी का वर्तमान आंदोलन 1974 के बिहार आंदोलन से भी कुछ कदम आगे और अलग हटकर है। वह इसलिए कि सिविल सोसाइटी के वर्तमान नेतृत्व को केंद्र में राजनीतिक नेतृत्व बदलकर सत्ता में भागीदारी नहीं करनी है इसलिए नई दिल्ली में सरकारें चाहे जिसकी बनती रहें, अन्ना और उनके उत्तराधिकारियों की निर्दलीय लड़ाई तो सतत चलने वाली है। पूरी बहस में जिस एक और महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया जा रहा है वह यह कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए लोकपाल जैसी किसी सशक्त संस्था की स्थापना का मामला अब केवल सरकार की इच्छाशक्ति तक ही सीमित नहीं रह गया है। देश की समूची अर्थव्यवस्था आज कार्पोरेट घरानों, विदेशी पूंजी निवेशकर्ताओं और बाजार की शक्तियों के हाथों में है। और दूरसंचार घोटाले ने इसी हकीकत को बेनकाब कर दिया है कि बाजार की शक्तियां आज शासन व्यवस्था के निर्णय-तंत्र पर इस कदर हावी हैं कि नीति निर्धारण ‘चुने हुए प्रतिनिधियों’ द्वारा कम और ‘चुनाव नहीं लडऩे वाले’ औद्योगिक घरानों और बीच के दलालों द्वारा ज्यादा हो रहा है। देश में अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया तो बाजार की इन ताकतों और राजनीति के बीच पिछले छह दशकों में मजबूत हुआ गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और उसका असर देश की उस चमकीली विकास दर पर भी पड़ेगा जिस पर इतना गर्व किया जा रहा है। अत: एक ईमानदार प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अगर अन्ना हजारे की मांग को मंजूर करना चाहें तो भी बाजार की शक्तियों का दबाव उनकी सरकार को सिविल सोसाइटी के सामने झुकने से रोकने के लिए अपने तमाम संसाधनों को झोंक देगा। ‘जन लोकपाल’ के स्थान पर अगर ‘सरकारी लोकपाल’ की स्थापना संभव हो गई तो भी निहित स्वार्थों का गठबंधन उसे विफल बनाने के लिए सुपारियां बांटेगा। अत: अन्ना को चाहिए कि लोकपाल के मसले को सरकार और विपक्षी दलों के गले में घंटियों की तरह लटका छोडक़र वे जंतर-मंतर के आभा मंडल से बाहर निकल आएं और अपनी सिविल सोसाइटी का रुख देश की तरफ मोड़ दें। भ्रष्टाचार का मुद्दा अब इतना सर्वव्यापी बन चुका है कि सरकार के लिए कुछ न कुछ सार्थक करके दिखाना उसकी मजबूरी बन चुका है। जनता प्रतीक्षा कर रही है कि सिविल सोसाइटी का आंदोलन कब लोक संगठन के रूप में देश के गांव-गांव तक पहुंचेगा। इसके लिए जरूरी होगा कि अन्ना अपनी बची हुई ताकत को अनशन में खर्च न करें। वैसे सरकार में शामिल एक वर्ग की रुचि इस बात में भी हो सकती है कि अन्ना अनशन पर जरूर बैठें।