देश को किधर ले जाएगा बिहार

[dc]देश[/dc] उत्सुकता के साथ इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की शपथ के साथ शुरू हुआ विपक्षी राजनीतिक दलों का शक्ति-प्रदर्शन क्या आने वाले दिनों में किसी राष्ट्रीय महागठबंधन में तब्दील होगा या फिर संसद के एक और हंगामेदार सत्र के बाद अपने-अपने कुनबों और कबीलों में वापस सिमट जाएगा? पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की ‘अहंकारी ‘ जीत ने लोकसभा चुनावों के बाद से सुन्न और सुस्त पड़े विपक्ष की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पुनर्जीवित कर दिया था। अरविंद केजरीवाल का उदय नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के केवल सात महीनों में हो गया था। तब अनुमान लगाए गए थे कि अन्ना हजारे के आंदोलन की कोख से जन्मा यह नेतृत्व ही आगे चलकर देश के विपक्ष की भी अगुआई करने वाला है। दिल्ली के बाद दस महीनों के भीतर नीतीश कुमार के रूप में एक और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का उदय हो गया। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल नेपथ्य में चले गए। बीस नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मंच पर नीतीश कुमार भी थे और अरविंद केजरीवाल भी। अभूतपूर्व नजारा था कि अपने आंदोलन ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन ‘ के दौरान लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट बताने वाले अरविंद केजरीवाल राजद नेता के साथ गले मिल रहे थे। लालू यादव से गले मिलने पर सवाल उठे तो केजरीवाल ने सफाई में कहा कि उन्होंने तो लालू यादव की तरफ केवल हाथ बढाया था, लेकिन राजद नेता ने उन्हें खींच कर गले से लगा लिया।
बहरहाल मुद्दा यह है कि बिहार में सफल हुआ तीन प्रमुख दलों के महागठबंधन का प्रयोग अब उन पंद्रह राजनीतिक दलों को एकजुट करने में सफल हो सकेगा या नहीं जिनके नेता नीतीश कुमार को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए पटना में उपस्थित थे? इन दलों की सिर्फ वैचारिक प्रतिबद्धताएं ही अलग-अलग नहीं हैं, क्षेत्रीय जरूरतें और आकांक्षाएं भी बंटी हुई हैं। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के बीच चल रही लड़ाई इसका प्रमाण है। बिहार के चुनाव परिणाम आगे चलकर देश की राजनीति को किस तरह प्रभावित करने वाले साबित हो सकते हैं उस पर गौर किया जाना जरूरी है। पहला तो यह कि बिहार में गठबंधन की जीत का एक बड़ा कारण नीतीश कुमार द्वारा भाजपा के खिलाफ पडऩे वाले मतों के विभाजन को सफलतापूर्वक रोक पाना रहा। बिहार की जमीन से ही इस तरह का पहला बड़ा प्रयोग जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में हुआ था। इसी प्रयोग की परिणति 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की केंद्र से बेदखली से हुई थी। उस समय लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान आदि सब साथ-साथ थे। उस समय निशाने पर इंदिरा गांधी थीं। कोई चार दशकों के अंतराल के बाद ऐसा हुआ है कि चुनाव एक व्यक्ति विशेष के विरोध का मुद्दा बनाकर लड़ा गया।
अगर लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया जाता तो नीतीश कुमार को बिहार में भाजपा के साथ चलते रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार तब भी वैसे ही रहे होंगे जैसे कि आज हैं। कांग्रेस को भी आज कोई परेशानी नहीं है कि वह अपने ‘मोदी हटाओ ‘अभियान में उन राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ खडी दिखाई दे जो किसी समय ‘इंदिरा हटाओ ‘आंदोलन चलाते हुए आपातकाल की ज्यादतियों के शिकार हुए थे और जेलों में भर दिए गए थे। बिहार की जीत के नायक के रूप में उभरे नीतीश कुमार की पहली कोशिश यही हो सकती है कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के बीच के मत विभाजन को रोक पाएं, खासकर उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में इसकी संभावना नहीं ही रहेगी।
अब यह साफ है कि बिहार के चुनाव अगर एक संग्राम के रूप में लड़े गए थे तो उत्तर प्रदेश में वे ‘महासंग्राम ‘ साबित होने वाले हैं। नीतीश कुमार ने अपने काम की शुरुआत भी कर दी है। अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने वहां कांग्रेस की झोली में डाल दिया है। मुलायम सिंह यादव ने अपने आपको बिहार के महागठबंधन से अलग करके नीतीश कुमार को सत्ता से वंचित रखने की असफल कोशिश की थी। नीतीश कुमार ने हिसाब बराबर करते हुए मुलायम सिंह को बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में वे (और लालू यादव भी) कांग्रेस के साथ हैं। सपा चाहे तो भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है। बिहार के चुनावी परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ कोई महागठबंधन नहीं बना पाए तब भी आने वाले चुनाव राज्यसभा में विपक्षी दलों की ताकत को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में भी उन राजनीतिक दलों की सम्मिलित शक्ति भाजपा से कहीं ज्यादा है जो या तो उसके राजनीतिक विरोधी हैं या फिर केंद्र और राज्यों में उसके सहयोगियों के तौर पर सत्ता में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव इस लिहाज से राज्यसभा और 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव, दोनों में ही भाजपा के गणित को गड़बड़ा सकते हैं। यह निश्चित है कि इस राजनीतिक उथल-पुथल का सबसे बड़ा शिकार प्रधानमंत्री का विकास का एजेंडा ही बनेगा। विपक्षी दल चाहेंगे भी यही कि वे नरेंद्र मोदी को असफल करके दिखाएं।
बिहार के चुनाव परिणाम देश की भावी राजनीति को इस तरीके से भी प्रभावित कर सकते हैं कि मतदाताओं को अगड़ों और पिछड़ों में बिहार की तर्ज पर आपस में बांट दिया जाए। भाजपा के खिलाफ बिहार में यही प्रचार किया गया कि वह किसानों, दलितों और पिछड़ों के हितों के साथ नहीं हैं। दूसरी ओर भाजपा के कुछ अति उत्साही और वैचारिक रूप से अतिवादी नेताओं ने विपक्ष को मौका दे दिया कि वह असहिष्णुता और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों को उठाकर मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को भाजपा के प्रति आशंकित कर दे। उत्तर प्रदेश में मायावती और कांग्रेस बिहार के प्रयोग को ही दोहराते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर मतदाताओं को इसी तरह देश भर में भी बांटने की कोशिशें हों और जाति-संघर्ष के साथ-साथ वर्ग संघर्ष की आशंकाएं आकार लेने लगें। पटना के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे विभिन्न दलों के नेता निश्चित ही अपने लिए चुनाव जीतने के कुछ नए गुर लेकर ही वापस लौटे होंगे। भाजपा के लिए यह समय अपने अंदर झांकने और नई चुनौतियों के मुताबिक परिवर्तन करने का है, बशर्ते वह ऐसा करना चाहे।

Bhagwat's Vijayadashmi Greetings to BJP

[dc]Is[/dc] there any connection between the RSS chief Mohan Bhagwat’s traditional Vijayadashmi speech delivered in Nagpur and the Bihar assembly poll prospects of the Bharatiya Janata Party-led NDA?
Very much and most visibly at that. The tone and tenor of his speech appears to be fine-tuned and crafted for enhancing BJP’s victory prospects. The RSS chief in his apparent “damage control” vocal acrobatics craftily side-stepped the controversial and sensitive issues currently under debate. While lauding the Prime Minister’s performance he simultaneously hailed Dr. Ambedkar’s contribution in safeguarding the interests of the downtrodden. It is a no-brainer that the Nitish-Lalu led “Mahagathbandhan” possibly had already milked maximum political mileage from his earlier contrarian opinions on the country’s stated reservation policy.
Voting for the third phase of Bihar elections took place on Wednesday — thus completing over fifty per cent of the 243 seats under contest. The BJP’s nervousness is palpable as it feels increasingly concerned and this is so on the back of speculation of a likely “NDA adverse” scenario in Bihar. The BJP leadership has repeatedly rubbished such speculation, dubbing it as “media manipulated” and “engineered” by forces inimical to Prime Minister Narendra Mod who spearheads the BJP election campaign. It is noteworthy that the NDA has not declared any Chief Ministerial candidate.
The RSS chief in his, not too catchy headline-making speech, deliberately or otherwise, chose to side-step three important issues. This certainly would not have gone unnoticed by the Sangh-watchers.
Firstly, Bhagwat not reiterating his much talked about views on the present reservation policy despite the heated debates, in Gorakhpur and earlier via an interview in the Sangh’s mouthpiece “Organiser”. On the contrary, Bhagwat began his 55-minute Vijayadashami address invoking the Dalit icon B.R. Ambedkar and crediting him for instituting Constitutional provisions aimed at removing social and economic inequalities. The RSS chief thus about-turned on his earlier suggestion calling for a review of the reservation policy. He had stated then “…we should have an integral approach of welfare for all” indirectly implying that the aspirations of the upper castes should not be ignored.
Secondly, the RSS chief’s decision to distance himself from touching – even on the surface – the much talked-about and debated subject of’ “growing communal intolerance’’ in the country. This is an issue which has invited the wrath from all quarters including the august office of the President. A number of eminent writers and others have even returned their prestigious awards to protest.
Lastly, Bhagwat’s silent “refusal” to publicly express views on the incidents relating to the lynching of Mohammad Akhlaq in Dadri, Uttar Pradesh, and the murder of a two-year-old boy and his 11-month-old sister, belonging to a Dalit family — after their home was set on fire in Faridabad in Haryana. Both these incidents have generated a lot of political heat and a number of senior functionaries of the BJP have issued controversial statements. The RSS chief, however, chose to write all this off describing them as “small episodes that get exaggerated and cannot damage Hindu culture and the country will always stand as one.”
It is also noteworthy that Mohan Bhagwat showered praise and gave kudos to the Modi Government saying that “India’s image in the world has improved. The situation within India has improved. There was an environment of disappointment two years ago, but now there is an atmosphere of hope and enthusiasm.’’
Most probably in light of the RSS chief’s fresh stand in his address and emboldened by the backtracking, the Prime Minister also declared in Bihar, that as long as he was at the helm nobody could touch the Constitutional guarantee of reservations for the poor and the downtrodden. It was perhaps for the first time that Narendra Modi decided to make such a scathing attack against the critics of the reservation policy. He had already endorsed the President’s concerns on increasing communal intolerance in the country.
While the political pundits are busy debating whether Bhagwat’s Vijayadashmi greetings would make any significant contributions to BJP’s prospects in Bihar, the president of the BJP, Amit Shah, is extremely upbeat and confident about the Party’s victory. Addressing an election rally in Aarah, Shah detailed the timeline of Nitish Kumar’s exit from office. He said “By 10 AM – on November 8, the day of vote counting, we will get the lead. By noon, we will get a majority. By 2 PM, Nitish will leave the Chief Minister’s house for the last time, to tender his resignation to the Governor.”
Shah’s reasons for this buoyant mood and solid confidence are said to be based on some hard calculations. These give the Party a tally of 150 seats–around 40 seats from the first two phases of 81 seats, and 90 from the third and fourth phases, out of a total of 105 seats; and, 25 in the last phase of 57 seats. On the other hand, the ‘’Mahagathbandhan” is equally over-confident of its victory prospects and said to be busy working hard on enhancing its victory margin.
It remains anybody’s guess as to what will happen if Amit Shah’s prediction falls short, even marginally, of his highly-placed dreams? Who would the party President then, publicly or privately, blame for a dismal outcome? On the other hand, what will be the event train, within and without the BJP, if the Modi-Shah duo defeating all odds, succeeds in taking the NDA to the top of the world?
The Bihar verdict, either way, and notwithstanding the encouraging speech made by the RSS chief on Vijayadashami, shall have rewritten the chapter of relationships between the Sangh Parivar and the BJP.

Is Nepal Turning Anti-India

[dc]If[/dc] the present and continuing phase of a deteriorating relationship between the two countries is any indication, Nepal’s love for India or vice-versa can only plummet further. Notwithstanding the desire expressed by Prime Minister Narendra Modi that India was committed to strengthening the traditional bonds of friendship and kinship with the people of Nepal, Kathmandu appears reluctant to accommodate New Delhi’s concerns about the provisions of the New Constitution adopted by the Himalayan country. It appears that something seems to have gone seriously wrong with the handling of the situation from the Indian side also and the same has provided Nepal with an excuse to continue with its stand on addressing the concerns of people in its Terai region.
What has given the situation a new twist is the growing closeness between Kathmandu and Beijing, amidst speculation that newly-elected Nepalese Prime Minister K.P.Sharma Oli, may buoy Nepal’s relationship with China to new levels despite the Indian Prime Minister’s best efforts to strengthen relationship bonds with it.
There is a growing unease between the two countries ever since the agitation started by the people of Indian origin in the Terai region of the Southern part of Nepal, thus hitting the supplies of essential commodities, particularly petroleum products from India.
It is being said that the citizenship laws mentioned in the promulgated new Constitution perpetuate the problem of statelessness and thus fail to address the fundamental hurdle to economic development that bars nearly four million Nepalis from engaging in every day affairs such as buying and selling land, sitting for a higher-level examinations, accessing financial services, registering to vote or even acquiring something as basic as mobile phone sim-card.
The present ‘silent’ deadlock between the two countries is unlikely to break until the current blockade of Indian checkpoints, leading to shortages of supplies to Nepal, does not end. Secondly, the Nepali leadership should agree to enlarge the ownership of the new Constitution and increase its legitimacy. It was in this context that during his meeting with the External Affairs Minister Sushma Swaraj in New Delhi, the visiting Deputy Prime Minister of Nepal Kamal Thapa was told that his Government should ‘credibly’ address the challenges faced by his country, including in the Terai region at the earliest.
That New Delhi attached great importance to India’s relationship with Nepal was evident from the fact that soon after taking over as Prime Minister, Modi had last November, paid a much-hyped visit to Kathmandu. India had also played a key role as a mediator in bringing together all the Nepalese factions for drawing a constitution that was acceptable to all. Which, in fact, did not happen. The framing of the Constitution was the result of a 12-point agreement mediated by India wherein it brought in the Maoists and seven pro-democracy parties to become signatories.
As was feared, the new Constitution created widespread tensions in Nepal, particularly in the regions dominated by the Madhesis and the Tharus. While the Madhesis are concentrated in the eastern and central Terai regions, the Tharus are concentrated in far western Terai. Their objection to the new Constitution—related to new federal boundaries and other aspects, which they claim ‘‘abrogate previous commitments made to their communities and create ‘second class’ citizens.”
As per the Human Rights Watch Report, regarding the protests and police crackdowns in the Terai region, protests spread in August and deadly violence has continued since the promulgation of the Constitution on September 20. Much of the Terai, which is home to half of Nepal’s population, remained at a near standstill due to these strikes and unrest. Madhesi activists and leaders sat on a dharna situated on ‘no-man’s land’ between India and Nepal, blocking the check-posts. The Indian government pleaded that in view of this blockade and security reasons, in would not be possible to send transporters to Nepal. On the other hand, Nepali leaders charged that the ‘blockade’ would not have been possible without New Delhi’s tacit approval. It was owing to this blockade that thousands of trucks from India got stranded at the border with Nepal.
According to reports, approximately 45 people were killed in the Terai region during August and September in these violent protests, staged over the provisions of the new Constitution. ”…in all the five districts Human Rights Watch visited heard stories of police breaking into homes to beat the occupants, including women and elderly people; police using racial insults during violent incidents or threatening to kill members of the public; and police arbitrarily beating passers-by and harassing villagers belonging to communities which are seen as opposing the new Constitution.”
What will ultimately happen to Indo-Nepal’s long-term relationship? There are already indications that the new Nepali Prime Minister Oli is not in favour of granting concessions to Madhesis as they are being considered pro-India. Oli’s anti-India stand has obviously brought him close to China and Pakistan. The Chairman of the High level Political Coordination Committee, Pushpa Kamal Dahal aka Prachanda is widely known for his pro-China and anti-India leanings. The Indian Ambassador to Nepal Ranjit Rae, had late last month expressed concerns about the growing anti-India sentiments in Nepal. He had said that “we are concerned about the activities of burning India’s national flag and Prime Minister’s effigies”
Therefore, it cannot be without a reason that Oli sent his deputy to pay India a visit, to gauge first-hand, the mood of the Indian leadership. India, on its part, has become used to the behaviour of the Nepalese leadership, over the years, welcoming or opposing New Delhi’s “point of view on the basis of whether it suits or does not suit them.’’
It therefore appears unlikely that anything encouraging will come out from Thapa’s first overseas visit, to India, after taking over as Nepal’s Deputy Prime Minister and Foreign Minister.

From Bhopal to Petlawad, No Change !

[dc]Why[/dc] did that most infamous and devastating gas tragedy take place in Bhopal, the capital city of Madhya Pradesh, in December 1984? Who all were actually responsible for it? Why has it happened again in Petlawad after thirty-one years? Who are the real culprits for it this time?
Bhopal gas tragedy, as it has registered itself in the history of man-made tragedies of the world, had taken place at the pesticide plant of the multi-national Union Carbide of India and had claimed precious lives of four thousand innocent people. The tragedy of Petlawad, tehsil of Jhabua district, MP, has reportedly claimed around a hundred lives. Over two lakh victims who survived the Bhopal disaster, even after three decades, are still struggling with their emotional trauma and physical injuries. There is no information about the severely injured survivors of the blast, in what allegedly was a warehouse of illegally stored explosives at Petlawad.
Warren Anderson, the influential American chief of the multi-national company and described as the man responsible for the tragedy, escaped to America enjoying multi-fold protection at the hands of powers that be at that time in Bhopal and Delhi and could not be brought back to India for any trial. Similarly, the Police force of Madhya Pradesh, even after over three weeks, continues to search Rajendra Kanswa, the man behind the explosions.
One does not know if Kanswa is already dead but for the reasons best known to people engaged in the investigation, his search will continue, at least till the tribals’ anger has subsided. We don’t have answers to the questions which the Bhopal gas tragedy raised. In the same fashion we will also never know the answers to the blasts in Petlawad. Riding on the sympathy wave generated in the wake of Mrs. Indira Gandhi’s brutal assassination, the Congress party then led by Arjun Singh as Chief Minister, had successfully won the Assembly elections held on the fringes of the tragedy.
Similar has been the case with the lucky Chief Minister Shivraj Singh Chouhan. Belying all speculation and caring two hoots for the infamous Vyapam scandal, the Bharatiya Janata Party under his leadership, has kept winning by-poll after by-poll, including the recently held civic body elections. Petlawad or no Petlawad, luck may continue to favor Shivraj in Jhabua-Ratlam Lok Sabha and Dewas Assembly by-polls. Human tragedies have ceased to affect election results simply because the strategies of political manipulations successfully overpower voters’ emotional injuries.
It was the leakage of MIC from the Union Carbide plant at Bhopal which led to the world’s biggest industrial disaster. At the time of the commissioning of the plant, it was innocently stated that the plant would manufacture pesticides. Dr.M.N.Buch, noted environmentalist and the architect of modern Bhopal said that nothing was disclosed about the manufacturing process or about the likely adverse or hazardous effects of the material/s to be used. Dr. Buch was the then Secretary, Housing and Environment when the plant expansion was proposed. He had even suggested that such a potentially hazardous chemical plant should be set up only in a specially earmarked area to protect the population from any adverse effects. Union Carbide did not follow those directives and the then Chief Minister in 1980 even regularized the expansion. Dr. Buch was posted in Delhi at that time. The tragedy was there for the world to witness — in December 1984. Now the debris of the plant is said to be planned to be transported and buried at Pithampur, a part of another tribal district of Dhar.
What will be the outcome of the Commission of Inquiry instituted to go into the reasons of the Petlawad tragedy? Will it be able to finish its task before the people have erased the tragedy from their memory? Would the government make its findings public and take action against those found guilty? The experiences of the past with successive governments merits a decisive and an emphatic ‘No’.
The state Government removed the SP of Jhabua district Abid Khan on charges that police did not take seriously the complaints regarding violation of rules by the explosives dealers. The government will never offer any explanation as to the recovery of illegally stored explosives from various places following the tragedy at Petlawad. And what about the fact that the dealers of ‘deaths’ enjoying political and administrative patronage have been fearlessly carrying out their smuggling business of explosives to benefit the mining mafia and others? The high count of casualties at Petlawad has been attributed to the explosion of a large number of gelatine sticks.
There can be no denying the fact that the stakes are very high in the legal-illegal nexus of this business of explosives, firecrackers, etc. The stake-holders include manufacturers, businessmen, politician-facilitators, transporters and users. Therefore, there has never been any strict control over the production, storage and sales of such items. Multi-departmental supervision and control leads to no direct responsibility. Despite strict safety guidelines for the handling, storage and usage of such items, no norms are actually followed. There are no examples of any deterrent action that has been taken even when violation of rules is found to be rampant as has been the case at Petlawad. The business of explosives has not flourished overnight. As per reports appearing in the aftermath of Petlawad, gelatin sticks are the most commonly used explosives and are easily available. The main accused Rajendra Kanswa was allegedly storing explosives in his rented godown for the last ten years. His father and brother were also said to be engaged in the business of blasting. The godown was taken for storing seeds and fertilizers but was being utilized for the illegal storage of explosives also. All the activities were being conducted in residential-cum-commercial complex flouting all the rules and regulations. Kanswa had obtained license from the Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) “even though he was under constant surveillance for smuggling of explosives for many years.”
Will the ordering of an SIT or a judicial inquiry by the Chief Minister provide any answer to this man-made tragedy? If Kanswa is still alive, will he ever be arrested and brought to book? No high-profile culprit actually responsible for Bhopal gas tragedy has ever faced punishment and it appears unlikely that anyone will be penalized for Petlawad. The all powerful mining mafia would not let it happen.

Mulayam Singh dumps Nitish Kumar for Uttar Pradesh

[dc]‘Netaji’[/dc] has done it again and not quite unexpectedly. It was in the offing for long, ever since Mulayam Singh declined to appear in the Patna rally of the “grand alliance” or the Maha-Gathbandhan, as it is called — between the JD (U), the RJD, the Congress and his Samajwadi Party. It seems the SP supremo is once again repeating his tried and successfully tested tactics with the same precision, that he had earlier staged against the firebrand Trinamool Congress leader and West Bengal Chief Minister — Ms. Mamata Banerjee. Of course, the context and related pressures were different then as seen from Delhi’s end. The “durbars” in Delhi, in the meantime, have certainly changed but not the contents of important files, especially those in the possession of the CBI and such like agencies.
Sadly, no lessons seem to have been learnt by the other leaders from the Mamata episode. This time the Chief Minister of Mamata’s bordering State is the target. While both very smart politicians, Nitish Kumar and Lalu Prasad Yadav, may have known or perhaps sensed what was likely to emerge from Lucknow, they failed to pre-empt the damage. Janata Parivar appears to be jittery and on the verge of a collapse, before even taking some elementary concrete shape. The damage caused to the sky-rocketing confidence of Nitish Kumar in his “super-package for Modi-package” bid is going to be irreparable. The reasons offered by Mulayam Singh for pulling out from the grand alliance, and to go alone in Bihar, do not seem convincing. There is surely more than what meets the eye. It has certainly not gone unnoticed that there have been meetings between the BJP President Amit Shah and the SP leader Ram Gopal Yadav before the SP announcing its decision to quit the alliance.
The assembly polls of the country’s largest State Uttar Pradesh are scheduled to be held sometime in 2017. The Bihar poll results will have a direct bearing in turn on Uttar Pradesh and this reality has not escaped any of the players involved in the political game. The SP leader seems to still be nursing a grudge of not becoming what Narendra Modi became — the Prime Minister of India. The SP supremo is said to have stated recently that while he became the Defence Minister he narrowly missed the post of Prime Minister. Therefore it can be well understood that Mulayam has much greater stakes in Uttar Pradesh than winning or losing a few seats in Bihar. It must have been a part of his long-term strategy, envisioning that if the SP is not a part of the Nitish-Lalu-Sonia alliance, and yet contests the polls in Bihar, there will be division of Yadav and backward class votes; which will only benefit the BJP. Little surprise then that Mulayam’s party has decided to put up candidates in all 243 constituencies of Bihar. The party had contested on only 146 seats in the 2010 polls but failed to bag even a single seat.
If the last Lok Sabha poll results are any evidence of the Samajwadi Party’s standing in UP, Mulayam is faced with a steep uphill task — to fulfill his stated ambition“…the forth coming election is crucial and we want that the SP forms the government again.” But with the Bahujan Samaj Party (BSP) maintaining its vote bank intact and having also consolidated its position further, backed by the weaknesses of Akhilesh Yadav’s unpopular governance, dangers are rife and word spread, that Mulayam is only indirectly helping the BJP come to power in Bihar. This may cost the SP dearly on account of its minority vote bank in UP. The All India Majlis-e-Ittehadul leader Asaduddin Owaisi has already announced his party’s decision to contest the assembly elections in both Bihar and Uttar Pradesh. This may further come to the aid of the NDA, as is being alleged.
Confusing the Bihar poll scene even further, the Left parties have also ​in the meantime, announced that they were joining hands to fight the Bihar polls against the BJP-led NDA and also the Nitish Kumar-led grand alliance of the JD(U) – RJD-Congress. The alliance of the six left parties has vowed to defeat both. On the other hand, allegations have already surfaced that Trinamool Congress in West Bengal is speaking in the same voice as the BJP.
​It is not only a question of Mulayam Singh’s contesting alone in Bihar, exiting the grand-alliance on the flimsy pretexts of having being given only five seats and of Nitish Kumar inviting Sonia Gandhi to the Patna rally. It goes without saying that Mulayam Singh had during the UPA regime established a cozy relationship with Delhi similar to what is being witnessed today with regard to the Modi Government.​Therefore, the larger question from the debate that emerges is what would ultimately happen to the cause of effecting unity among all the opposition parties for which the Bihar polls had presented an opportunity?
Mulayam Singh can well afford taking the calculated risk of walking out of the alliance in Bihar, for the simple reason that Nitish Kumar does not have a major political strength of his own nor any solid vote bank to support, much less, dictate terms. Therefore, after the break-up of the alliance between the JD(U) and the NDA, Nitish Kumar had to reach out to Lalu Yadav for help, despite knowing fully well that RJD over the years had not only lost support among the masses but also had become unpopular. Nitish Kumar in desperation also sought support from Arvind Kejriwal but the Chief Minister of Bihar could ill-afford taking any risk of contesting alone as was done by the Aam Aadmi Party leader in Delhi. Lastly, it would remain to be seen whether the RJD supporters do ultimately vote for the JD (U) candidates or whether they go with the contestants that will be put up by Mulayam Singh’s party. Therefore, in the prevailing situation post- Mulayam Singh Yadav’s​ break up with Nitish, it would be a miracle if the JD(U) – RJD-Congress combine can even attempt to force the NDA to compromise with a hung assembly. Mulayam Singh has done his job. How would Nitish retaliate, remains to be seen.

Hardik Patel’s Agitation Casts a Shadow on Narendra Modi ?

[dc]Gujarat[/dc] is unlikely be the same again as it was under the unchallenged leadership of Narendra Modi as State’s Chief Minister for over a decade. The recent incidents of agitation and subsequent violence invites one to ponder if the period under Modi’s rule was unreal or what is being witnessed at present is temporary and not in tune with Gujarat’s known and established character, and will disappear with the passage of time.
There is no denying the fact that ,deliberate or otherwise, it was either a miscalculation or an utter failure on the part of Chief Minister Anandiben Patel — first to anticipate, and later deal with the situation when it came to a head.
Much to the delight of the opponents of Modi, from within and without, the untimely arrival of this crisis in his home State, if not controlled, may weaken both strength and hold of the Prime Minister on the Government and the Party. It was not without any reason that the crisis in Gujarat is now being discussed at the highest level in New Delhi and accorded top priority as the agenda to be addressed without any delay. Murmuring has already started among the allies of the NDA with Shiv Sena taking the lead, describing Hardik Patel the 22 year old leader of the Patels as ‘a hero of Gujarat.’ Hardik, in return, heaped praise on the late Bal Thackeray.
If the likes of Nitish Kumar, the Bihar Chief Minister, are happy with the developments in Gujarat, the reason can well be understood as Bihar is faced with elections for the State Assembly, and more than anybody else, the stakes for the BJP-RSS combine in general, and Modi in particular, are very high. Modi can not consider visiting Gujarat on any pretext in the given situation. Even a visit to his parent state by the National President of the BJP and a proven trouble shooter and confidant of the Prime Minister, Amit Shah, may not have helped in bringing about the desired change in situation. On the contrary, while Amit Shah was on his way to Gujarat, Hardik Patel was thundering before a gathering of Gujjar leaders in East Delhi declaring that :”I will make sure that we, the descendants of Sardar Patel, unite all communities agitating for OBC status and present a national front.”
The threat issued in Hindi by Hardik Patel on August 25 at Ahmedabad’s GMDC ground: “If we can make them the Prime Minister and the Chief Minister, we can also send Narendra Modi and Anandiben back to the railway station to sell tea,” exhibits the kind of bitterness which has developed between the BJP and its one-time most trusted Patel-Patidar vote bank.
Hardik Patel’s fearless outburst indicates that what was buried beneath the ‘no – nonsense’ rule of Modi’s twelve year rule is slowly and gradually surfacing in his physical absence. Not only this, Modi’s emotional address to his people in Gujarati language to maintain calm also failed to evoke desired response and violence continued. This is also evident from the fact that Patel – Patidar community’s agitation though at a low scale in manifestation was very much present even during Modi’s tenure as Chief Minister.
The question therefore is — where did Modi go wrong in Gujarat if it has been finally ruled out that dissidents within the ruling party, who had been left marginalised from getting any share in the power, were actually behind the scenes in helping the agitators? Did Modi go wrong in deciding upon his successor in Gujarat and committed the same error of judgement as in case of selecting the candidate for the post of Chief Minister in Delhi? KiranBedi and Anandiben both delivered only disappointment to Modi causing a dent to his established image of a person always taking a right decision. And again, If the Gujarat agitation is not to be viewed as a silent revolt against her leadership then where did Anandiben make the mistake which fuelled this agitation ? About thirty-seven per cent (44) out of 120 party MLAs in the 182-member State Assembly hail from the Patel and Patidar community; there are eight Patel ministers in the cabinet as also eight Patel Lok Sabha members from Gujarat.
It is being talked about that candidates for the Assembly polls from the Patel–Patidar community were allegedly picked on the basis of their personal loyalty and it was the Modi-wave which got them elected. They may not be representing the community in the true sense and are likely to lose polls if given tickets again. Had this not been the case, the residence of Minister of State for Home, himself a Patel, would not have come under attack at the hands of agitators after the outbreak of violence. The Prime Minister’s fire-fighting brigade is said to have been assigned with the task of isolating the well–meaning Patels from Hardik’s aura of influence. But what about the elaborate arrangements (Sewa Kendras) made all along the routes leading to Ahmedabad to take care of participants’ food and shelter requirements? Who would have done all that? Agitators’ number for the rally kept increasing before swelling into lakhs in Ahmedabad and it should not have gone unnoticed. And lastly, if the Chief Minister claims that she had not issued any order for the police lathi-charge then who would have actually done so? It was the police lathi-charge which led to large scale violence resulting in calling of the army to control the situation.
Which way would the agitation now go and what price would it extract before making the people of Gujarat feel comfortable? This cannot be predicted as things have not fully unfolded, as yet. But what is most certain is that Modi will have to tie the loose ends in Gujarat first, before decisively reaching out to voters in Bihar.

कहीं एक मोहरा भर तो नहीं हार्दिक?

[dc]किसने[/dc] सोचा था कि जो नरेंद्र मोदी एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में किए गए विकास की उपलब्धियों के आधार पर देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे, उनके उसी प्रदेश के नागरिकों से उन्हें एक दिन दिल्ली में बैठकर शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। कोई सवा छह करोड़ की जनसंख्या वाले गुजरात में पटेल-पाटीदार समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के दौरान हिंसा और अविश्वास का जो माहौल कायम हो गया है, वह कब और किस तरह से पूरा शांत होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह के भी कोई अनुमान हाल-फिलहाल नहीं लगाए जा सकते कि गुजरात की घटनाओं का क्या और कितना प्रभाव प्रदेश की राजनीति पर आगे चलकर पड़ने वाला है। पटेल-पाटीदार समाज के लोगों का इस तरह से अहमदाबाद की सड़कों पर उतर आना और बाइस वर्ष के एक नौजवान नेता द्वारा प्रदेश की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से चुनौती दे देना प्रशासन तंत्र की कमजोरी और प्रदेश के उस राजनीतिक नेतृत्व की विफलता को उजागर करता है, जिसके हाथों में सत्ता के सूत्र सौंपकर नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी की ओर रुख किया था। हार्दिक पटेल की आकांक्षाएं चार-पांच लाख आंदोलनकारियों के समुद्र को देखकर किस तरह से हिलोरें ले रही थीं, इसका पता इस तथ्य से लगता है कि राजनीति का नौसिखिया समझा जाने वाला नेता हिंदी में ललकार रहा था और प्रधानमंत्री अपने प्रदेशवासियों से गुजराती में शांति बनाए रखने का आग्रह कर रहे थे।
शिक्षण और रोजगार के क्षेत्र में एक ऐसे समुदाय के लोगों द्वारा आरक्षण की मांग करना, जिसकी गणना आमतौर पर गुजरात के संपन्न वर्ग में होती है, समझ से परे माना जा रहा है। वर्ष 2002 में गोधरा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद गुजरात में हुई हिंसक घटनाओं का अगर जिक्र छोड़ दिया जाए तो इसी तरह का बड़ा आंदोलन राज्य में कोई पैंतीस साल पहले हुआ था। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जाने गए युवाशक्ति के विस्फोट ने उस समय के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल की सत्ता को हिलाकर रख दिया था और उन्हें बाद में पद छोड़ना पड़ा था। इस समय एक अन्य पटेल आनंदीबेन सत्ता में हैं। उस समय भी नवनिर्माण आंदोलन के मूल में आरक्षण का ही मुद्दा था, जो बाद में अन्य मांगों में बदल गया और हिंसा हुई। बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने गृह प्रदेश में आगे या पीछे नेतृत्व परिवर्तन का फैसला करना पड़े, पर उसके परिणाम पार्टी के आंतरिक समीकरणों को किस तरह से प्रभावित करेंगे, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भाजपा के वर्तमान विधायकों में एक बड़ी संख्या (आधी के करीब) पटेल-पाटीदार समुदाय से जुड़े लोगों की है। आंदोलनकारियों के विरोध के निशाने पर अपने ही समुदाय से संबद्ध विधायक और मंत्री भी हैं। प्रदेश के गृह राज्यमंत्री रजनी पटेल का आवास भी आंदोलनकारियों के हमले से नहीं बच पाया।
भाजपा नेतृत्व के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि पटेल-पाटीदार समुदाय उसका एक बड़ा और विश्वसनीय वोट बैंक रहा है। विदेशों में भी व्यापार-व्यवसाय में इस समुदाय के लोगों का वर्चस्व है। ऐसे में अगर यह वोट बैंक हाथ से खिसकता है और आने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री को अपने ही प्रदेश में एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है तो उसका प्रभाव उनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी पड़ेगा। दूसरा यह कि इस आंदोलन को काबू में नहीं किया गया तो सांप्रदायिक तनावों के परिणामों से उबरकर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा गुजरात जाति-संघर्ष की आग में जलने लगेगा। पटेल-पाटीदार समुदाय की मांग है कि या तो उसे भी ओबीसी की श्रेणी में डालकर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिले या फिर आरक्षण की समूची व्यवस्था को ही खत्‍म कर दिया जाए। गुजरात में वर्तमान में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत है। राज्य की दलित आबादी न तो 27 प्रतिशत के ओबीसी आरक्षण में पटेल-पाटीदारों की भागीदारी स्वीकार करेगी और न ही आरक्षण की व्यवस्था को ही समाप्त होने देगी। इसका अर्थ यह होगा कि दोनों वर्गों के बीच जातीय संघर्ष बढ़ेगा, जैसी कि स्थिति कुछ अन्य राज्यों में है।
इसमें तो कोई शक नहीं हो सकता कि पटेलों और पाटीदारों को इतनी बड़ी संख्या में संगठित करने के लिए हार्दिक पटेल जैसे नेता के पास न तो आर्थिक ताकत हो सकती है और न बौद्धिक-राजनीतिक समझ व क्षमता। निश्चित ही परदे के पीछे कुछ अन्य ताकतें व दिमाग हो सकते हैं। राज्य सरकार की भूमिका इसलिए सवालों के घेरे में आ सकती है कि वैसे तो आरक्षण की मांग को लेकर पटेल-पाटीदारों का आंदोलन वर्ष 2011 से चल रहा था, पर राज्य में मोदी की उपस्थिति के कारण वह ज्यादा मुखर नहीं हो पाया। मोदी की उपस्थिति का ऐसा प्रभाव था कि सरदार पटेल ग्रुप के आंदोलनकारी वीरमगाम तक ही सीमित रह गए। पर आश्चर्य इस बात का है कि 6 जुलाई को मेहसाणा के विसनगर जैसे छोटे-से स्थान पर भी लगभग पच्चीस हजार पटेल-पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर हार्दिक पटेल की रैली में एकत्र हो गए थे, पर राज्य सरकार तब भी हरकत में नहीं आई। इसीलिए 25 अगस्त को अहमदाबाद व गुजरात के अन्य स्थानों पर जो कुछ होने जा रहा था, उससे निपटने को आनंदीबेन पटेल सरकार या तो तैयार नहीं थी या स्थिति को काबू करने में विफल हो गई। दोपहर तक जो रैली पूरी तरह से अनुशासित थी, हार्दिक की गिरफ्तारी और रिहाई के बीच एक हिंसक भीड़ में बदल गई।
पटेल-पाटीदारों का आंदोलन आगे चलकर किस तरह की करवट ले सकता है, इसका पता तभी चलेगा, जब इसके पीछे की असली ताकतों के बारे में सरकार किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। हो सकता है अहमदाबाद की रैली की ‘सफलता’ से उत्साहित होकर हार्दिक किसी और बड़े शक्ति-प्रदर्शन की तैयारी में हों या फिर वे अनशन आदि करने पर उतर आएं। आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या दबा दिया जाएगा, इस बात की संभावना इसलिए कम दिखती है क्योंकि गुजरात के डेढ़ करोड़ (आबादी का 25 प्रतिशत) पटेलों और पाटीदारों के बीच आपसी एकता जबर्दस्त है और हो सकता है कि हार्दिक पटेल का इस्तेमाल केवल एक मोहरे के तौर पर किया जा रहा हो।

नीतीश और केजरीवाल की नजदीकियों से बने नए समीकरण

[dc]नीतीश[/dc] कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ती जा रही नजदीकियों के पीछे छुपे मंतव्यों पर से पर्दा उठा दिया गया है। बिहार में होने जा रहे प्रतिष्ठापूर्ण विधानसभा चुनावों को लेकर केजरीवाल ने नीतीश कुमार के पक्ष में अपने समर्थन की खुली घोषणा कर दी है। केजरीवाल इस सिलसिले में बिहार का चुनावी दौरा करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। दिल्ली में रहने वाली जिस बिहारी आबादी ने आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनावों में समर्थन किया था, उसी से अब केजरीवाल ने नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में वापस लाने का आव्हान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा किए जाने के तत्काल बाद नीतीश-केजरीवाल के गठबंधन का घटनाक्रम बताता है कि बिहार के चुनाव देश की राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। बिहार को लेकर इस तरह का कोई घटनाक्रम शीघ्र ही प्रकट हो सकता है उसी समय स्पष्ठ हो गया था जब घोषणा की गई कि केजरीवाल सरकार 19 अगस्त को दिल्ली में एक समारोह आयोजित कर रही है, जिसे ‘बिहार सम्मान सम्मेलन का नाम दिया गया है।
सम्मेलन का उद्देश्य बिहार और पूर्वांचल मूल के उन लोगों को सम्मानित करना बताया गया जो केंद्र की राजधानी में निवास करते हुए दिल्ली राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यह घोषणा भी की गई कि नीतीश कुमार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की ही उपस्थिति में केजरीवाल दिल्ली में अगले महीने एक और समारोह करने वाले हैं। नीतीश और केजरीवाल के बीच इसके पूर्व मुलाकात 14 जुलाई को हुई थी, जब बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं चलकर दिल्ली सरकार के सचिवालय पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच अब तक पांच मुलाकातें हो चुकी हैं, ऐसा बताया जाता है।
बिहार में हाल ही हुए विधान परिषद के चुनाव परिणामों ने अगर नीतीश कुमार के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री का केजरीवाल के समर्थन के प्रति इतना भरोसा व्यक्त करना बताता है कि विधान परिषद के विपरीत परिणामों के बाद नीतीश अपने महा गठबंधन के प्रमुख सहयोगी लालू यादव की ताकत पर एक सीमा से ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते।
दूसरे यह भी कि नीतीश और लालू कितनी दूरी तक साथ-साथ चल सकेंगे इसे लेकर संशय कायम है। साथ ही यह भी कि आम आदमी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। नीतीश और केजरीवाल के बीच एक चीज जो कॉमन है, वह यह कि दोनों ही नेताओं की राजनीतिक आकांक्षाएं राष्ट्रीय स्तर की हैं और असीमित भी। दोनों ही नेताओं के विरोध के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसी कारण दिल्ली सम्मेलन का भरपूर उपयोग भी मोदी पर आक्रमण करने के लिए किया गया और बिहार के लिए घोषित पैकेज को राज्य के मतदाताओं को खरीदने का उपक्रम निरूपित किया गया।
यह आरोप भी लगाया गया क़ि प्रधानमंत्री बिहार के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का दोनों ही नेताओं ने एकसाथ समर्थन किया। केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार द्वारा बनाए जा रहे समीकरणों पर लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थकों की और से कोई प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। बहुत संभव है कि नीतीश कुमार के पटना वापस पहुंचने और लालू यादव से उनकी मुलाकात के बाद ही महा गठबंधन की स्थिति स्पष्ट हो। इतना तो तय है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले ही बिहार का चुनावी परिदृश्य काफी दिलचस्प बन गया है।

भाजपा की जीत, 'व्यापमं' की हार

[dc]मध्यप्रदेश[/dc] में भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों में मिली कामयाबी से शायद ये स्थापित करना चाहती है कि व्यापमं घोटाले का वोटरों पर कोई असर नहीं हुआ. वैसे तात्कालिक तौर पर ही सही, लेकिन पार्टी को इस तरह का दावा करने की छूट मिलनी चाहिए. राज्य के दस नगर निकायों में 12 अगस्त को चुनाव हुए थे और रविवार को आए नतीजों के अनुसार आठ शहरों में भाजपा को जीत मिली है. सबसे ज़बरदस्त और प्रतिष्ठित मुक़ाबले इंदौर के पास उज्जैन और ग्वालियर के नज़दीक मुरैना नगर निगमों में महापौर के पदों को लेकर थे.
चुनावों में व्यापमं घोटाले का कोई भी असर इसलिए नहीं हुआ माना जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में संगठन के तौर पर कांग्रेस शायद कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती.
पिछले दिनों ही गरोठ विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी जीत भाजपा की इसी तरह से हुई थी. हक़ीक़त पर ग़ौर किया जाए तो भाजपा ने उज्जैन और मुरैना में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. ये बात सही है कि इन स्थानीय निकाय चुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर व्यापमं घोटाले का असर नहीं हुआ.
इससे भी दिलचस्प ये बात है कि इस मुद्दे पर संसद को ठप कर देने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं ने इन चुनावों की तरफ़ झांका तक नहीं.
उज्जैन और मुरैना, दोनों ही क्षेत्र दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले हैं लेकिन दोनों ने ही इन चुनावों की पूरी तरह से अनदेखी की.
नेताओं के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने उज्जैन में दो दिन और मुरैना में केवल दो घंटे का समय दिया. दोनों स्थानों पर और अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव हुए, कांग्रेसी उम्मीदवारों को इन ‘राष्ट्रीय’ नेताओं ने अपने – अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया.
मध्य प्रदेश में कांग्रेस केवल राष्ट्रीय स्तर के नेता ही पैदा करने का संगठन बन कर रह गयी है . प्रदेश स्तर का अब कोई नहीं बचा. ग़ौर किया जाए कि भाजपा ने उज्जैन में अपनी समूची ताकत झोंक दी लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार डॉ कविता गोमे ने अपने दम पर 111,015 मत प्राप्त कर लिए. डॉ. गोमे की हार सिर्फ़ 23,925 मतों से हुई. मुरैना में भाजपा के अशोक अर्गल को 52,358 मत मिले और कांग्रेस के राजेंद्र सोलंकी को 40,432 मत. इतना ही नहीं, मुरैना में परिषद की 47 सीटों के लिए हुए चुनावों में भी कांग्रेस को 18 और भाजपा को केवल 15 स्थान मिले. वहां पांच बसपा के और नौ निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते.
सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सत्ता को न तो अपनी ही पार्टी में किसी तरफ़ से और न ही विपक्षी कांग्रेेस की तरफ से कोई चुनौती पेश कर रहा है.
व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच कब तक चलेगी और कब पूरी होगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता. कांग्रेस की यही हालत रही तो शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा आगे भी आने वाले सभी चुनाव इसी प्रकार जीतती रहेगी. स्थानीय निकायों के जिन दस में से आठ स्थानों पर रविवार को जीत हुई है उनमें से छह अभी तक कांग्रेस के पास थे. कांग्रेस शायद केवल ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए ही सत्ता में वापसी का इरादा रखती है, उसे इस बात का कोई ग़म भी नजर नहीं आता.

नीतीश की राजनीति में 'आप' कनेक्शन

[dc]बिहार[/dc] के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ हुई मुलाकात के क्या अर्थ निकाले जाने चाहिए? नीतीश कुमार इस समय जिस तरह के राजनीतिक संकट और संघर्ष में उलझे हुए हैं, उन्हें शायद कोई उम्मीद हो सकती है कि केजरीवाल मदद कर सकते हैं.
बिहार में विधान परिषद के हाल के चुनावों में जिस तरह के परिणाम आए हैं उससे नीतीश और लालू का आत्मविश्वास अगर हिल गया हो तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी. आम तौर पर यही माना जाता रहा है कि इस तरह के चुनावों में परिणाम सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ही जाते हैं. पर ऐसा नहीं हुआ. हो सकता है कि नीतीश-लालू का महागठबंधन इसी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गया हो.
नीतीश कुमार का अब इसे विधान सभा चुनावों में महागठबंधन की विजय के प्रति डांवाडोल होते हुए यक़ीन का संकेत भी माना जा सकता है कि वे स्वयं चलकर केजरीवाल से मिलने उनके सचिवालय पहुंचे. जानकारों का विश्लेषण है कि दोनों नेता किसी बीच के स्थान पर भी आपस में मिल सकते थे. दोनों के बीच हाल के महीनों में यह चौथी मुलाकात बताई जाती है.
सवाल अब यह भी है कि क्या केजरीवाल बिहार चुनावों में अपना समर्थन किसी ऐसे गठबंधन के साथ जोड़ना चाहेंगे जिसके नेताओं में लालू प्रसाद यादव भी एक प्रमुख चेहरा हों. और क्या लालू यादव भी कभी चाहेंगे कि महागठबंधन को अपनी जीत के लिए केजरीवाल की तरफ देखना पड़े.
हाल-फिलहाल तो ऐसा संभव होता दिखाई नहीं देता. पर चूँकि बिहार विधान सभा के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है और इधर लालू के कुछ सहयोगियों ने मानना शुरू कर दिया है कि गठबंधन अभी कागजों पर ही है, आगे चलकर सब कुछ संभव है. शायद इसीलिए नीतीश कुमार अपने पक्ष की सारी संभावनाओं को टटोल लेना चाहते हैं. नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल दोनों नेताओं के बीच कम से कम एक चीज़ तो सामान है और वह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दोनों के विचार एक हैं.
दोनों ही नेता मोदी की सत्ता को खुलकर चुनौती दे रहे हैं. इन दो के अलावा ऐसा कोई और मुख्यमंत्री नहीं है जो इतना मुखर होकर बोल रहा हो. इसलिए बिहार में अगर नीतीश-लालू का महागठबंधन सत्ता की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी से पीछे रह जाता है तो निश्चित ही उसका असर केजरीवाल की दिल्ली में मौजूदा हैसियत पर भी पड़ने वाला है. और अगर जीत जाता है तो उसका प्रभाव समूचे देश की विपक्षी राजनीति के साथ-साथ भाजपा के अंदरूनी समीकरणों पर भी पड़ेगा.
प्रश्न यह भी है कि धन, जाति और बाहुबलियों के दम पर जिस तरह से बिहार की सारी राजनीति चलती है और चुनाव लड़े जाते हैं, उसमें नीतीश कुमार के केजरीवाल को दिए जाने वाले महत्व का कितना औचित्य हो सकता है? केजरीवाल अगर नीतीश के पक्ष में अपनी बंद मुट्ठी खोल देते हैं और उसके बाद भी अगर पटना में भाजपा की सरकार बन जाती है तो फिर क्या उसे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता के ख़िलाफ़ भी जनमत संग्रह नहीं मान लिया जाएगा?
हालांकि सत्य यह भी है कि नीतीश कुमार पहले भी केजरीवाल के समर्थन में खड़े होते रहे हैं और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का भी समर्थन कर दिया है. माना जा सकता है कि गेंद अब केजरीवाल के पाले में है और बिहार को लेकर फैसला ‘आप’ नेता को ही करना है.
नीतीश कुमार को बिहार चुनावों के दौरान खुले समर्थन की घोषणा जदयू को फ़ायदा और महागठबंधन को नुकसान भी पहुंचा सकती है. देखना यह होगा कि केजरीवाल को लेकर लालू का ऊंट किस करवट बैठता है.